ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,ਜੂਨ 2020 -(ਇਕ਼ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ)-
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸੁਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਫ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖ਼ੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਠਜੋੜ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਦਸ ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ੍ਹ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਕਰਦੇ ਡਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੌਫ ਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਵੋ ਕਿਵੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ , ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ ਸਭ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆ ਹਨ।
