ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਾਰਚ . ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਹੈਲਪ’ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ 12 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ‘ਚੱਕਾ ਜਾਮ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਹਰੀਕੇ ਪੁਲ ’ਤੇ ਸੜਕ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਧਾਰਾਵਾਂ 341, 283, 431, 188,148 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਬੀ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਰਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਆਰ ਐਨ ਢੋਕੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
