ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ,ਕਣਕ ‘ਤੇ 50 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ,ਸਤੰਬਰ 2020 -(ਏਜੰਸੀ)- ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤਕ ਮਚੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਹਿਲੇ ’ਤੇ ਦਹਿਲਾ ਵੀ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੌਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 1525 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਵਿਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾ ਕੇ 5100 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਰ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿਚ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 4800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 5100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 4425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4650 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Image preview

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ-ਮੋਦੀ

ਸੰਸਦ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,ਸਤੰਬਰ 2020 (ਏਜੰਸੀ)- ਸੰਸਦ 'ਚ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅੱਜ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਅਹਿਮ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਛਮੀ ਅੰਨਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚੋਲਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਅੰਨਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਪ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਕ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਪਜ ਵਧੇਗੀ ਬਲਕਿ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਇਕ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਂਵਾਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ 2020, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ 2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਨਚਾਹੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਤੇ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ-

Image preview

ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਕੁਸ ਖਾਸ ਤੱਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਰੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸਤੰਬਰ 2020 -(ਏਜੰਸੀ)- ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। 243 ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 125 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕ ਬਾਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ 2020, ਕਿਸਾਨ ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ 2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।

ਟੀਐੱਮਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਸਦਨ ਕੇ ਵੇਲ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਹਰਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਵਾਰਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਟੀਐੱਮਸੀ ਐੱਮਪੀ ਨੇ ਪਾੜੀ ਰੂਲ ਬੁੱਕ

ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵੇਲ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਇਕ ਘੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗਧੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋਗੁਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ?... ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਐੱਸਏਡੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ Select Committee ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਿੱਖੇ ਹਨ।ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਵੋ।

YSR ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

YSRCP ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ (farm Bill) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਸਾਂਈ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿਡਲਮੈਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ - ਸਰਕਾਰ

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘ ਤਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਿਸਾਨ ਬਿਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਟੀਐੱਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤਕ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ 2028 ਤਕ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਅੱਜ ਵੀ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਸੀ... ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 54 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ, 86 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸਤੰਬਰ 2020 -(ਏਜੰਸੀ)- ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 92,605 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 54,00,619 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 1133 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 86,752 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ।

ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਪਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਸੋਧ ਐਕਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸਤੰਬਰ 2020 - (ਏਜੰਸੀ) -ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਉੱਚ ਸਦਨ 'ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ, 1897 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਣ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਏ ਵਿਸਵਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੌਮੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਅਗਵਾ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸਤੰਬਰ 2020 -(ਏਜੰਸੀ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ੰਥੀ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ੰਥੀ ਦੀ ਧੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ੰਥੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਕ ਗ੍ੰਥੀ ਦੀ 17 ਸਾਲਾ ਧੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ੰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੜੀ ਤੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸਤੰਬਰ 2020-(ਏਜੰਸੀ ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿੱਲ ਮਤਲਬ Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance 2020 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸਤੰਬਰ 2020 -(ਜਨ ਸਕਤੀ ਬਿਉਰੋ )- ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਪ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਸਾਂਸਦ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ

ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,ਸਤੰਬਰ 2020 (ਏਜੰਸੀ)- ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤੇ 'ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸੁਰ 'ਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਲਾਈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੱਤਿਆਂ 'ਚ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤੇ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲਾ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੀਨ ਕੁਰਿਆਕੋਸ ਨੇ ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬੱਥੇ 'ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੌਟਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਥੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ 2022 ਤਕ ਐਮਪੀਲੈਡ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਐਂਬੁਲੈਂਸ ਤਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ।

ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਕਲਾਨਿਧੀ ਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੀ ਸੁਪਿ੍ਰਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਾਕਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੀਐੱਮ-ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀਜੇਡੀ ਦੇ ਪਿਨਾਕੀ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮਿਥੁਨ ਰੈੱਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਦੇ ਸੌਗਤ ਰਾਏ, ਮਹੁਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੇ ਐੱਸਏ ਰਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਦਾ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਪਰ ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਫ਼ੌਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ਸਤੰਬਰ 2020 - ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੈਨਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ, ''ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ'' ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੈਕਟਰ ਸੀ, ਜੋ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਦੂਜਾ ਸੈਕਟਰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸਤੰਬਰ 2020- (ਏਜੰਸੀ ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਣਜ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਭਾਅ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੈ।

ਜੇਈਈ (ਮੇਨ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 24 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲਏ 100 ਫੀਸਦ ਨੰਬਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸਤੰਬਰ 2020 -(ਏਜੰਸੀ)- ਕੌਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜੇਈਈ(ਮੁੱਖ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 24 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 100 ਫੀਸਦ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਜੇਈਈ) ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੌ ਫੀਸਦ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ 8 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 5 ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਜਦੋਂਕਿ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ (4), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (3), ਹਰਿਆਣਾ (2) ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਇਕ-ਇਕ) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਈਈ (ਮੁੱਖ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਤਕੀਂ 1 ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ 8.58 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 74 ਫੀਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬੈਠੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਈਈ (ਮੁੱਖ) ਦੇ ਪੇਪਰ 1 ਤੇ ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਖਰਲੇ 2.45 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇਈਈ-ਐੈਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ-

Image preview

ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ਸਤੰਬਰ 2020 -(ਇਕ਼ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ)-ਜਗ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਓਟ (ਜਾਗੋ) ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ) ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਾਗੋ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ੀਟ'

ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ-ਮੋਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,ਸਤੰਬਰ 2020 -(ਏਜੰਸੀ)- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ principal virtual ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 'ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਵ' ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 8 ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਚਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਚੂਅਲ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਵੇਬੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮਾ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। - 2022 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ -ਪੀ ਐੱਮ

- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਅ ਨਾਲ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਵੇ, ਉਡਾਉਂਦਾ ਪਾਇਲਟ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਭੁਲਣਾ ਵੀ ਹੈ :-ਪੀ ਐੱਮ

- ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਇਸ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਰਾਸ਼ਟੀਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ -ਪੀ ਐੱਮ

- ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਕਸਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆਏ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਪੀ ਐੱਮ

- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ, ਆਟਰਸ ਜਾਂ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਬ੍ਰੇਕੈਟ 'ਚ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ -ਪੀ ਐੱਮ

- ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਇੰਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ Arts ਜਾਂ comers ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ। Arts ਤੇ comers ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ History Geography ਤੇ Accounts ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ - ਪੀ ਐੱਮ

ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗਹਨ ਕੌਸ਼ਲ (deep skill) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜੁੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ - ਪੀ ਐੱਮ

ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ‘ਡਿਫੈਕਟਿਡ ਲਿਸਟ’ ਵਿੱਚ ਪਾਈ

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, ਸਤੰਬਰ 2020 -(ਏਜੰਸੀ)- ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇਈ) ਬਲਵ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤ-ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੈਣੀ) ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਡਿਫੈਕਟਿਡ ਲਿਸਟ’ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ/ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਭਲਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਮਾਲੀਆ ਗਰਾਂਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 638 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ

ਦਿੱਲੀ, ਸਤੰਬਰ 2020 -(ਏਜੰਸੀ)- 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਮਾਲੀਆ ਗਰਾਂਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 638 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਰਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।

ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਗਸਤ 2020 -(ਏਜੰਸੀ )- ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਕੋਮਾ 'ਚ ਸਨ। 84 ਸਾਲਾਂ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਬਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ ਦੁਪਹਿਰ 12:07 ਵਜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

Image preview

ਇਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਗਸਤ 2020-(ਏਜੰਸੀ ) ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਸਭਾ, ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਸਭਾ, ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗ ਗਈ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰ, ਦੇਸੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,ਅਗਸਤ 2020-(ਏਜੰਸੀ ) ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲਤਾ, ਨਵੀਨਤਾ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਟੀਮ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਗੁਣਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਐਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੋਚ, ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਥੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸੌ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਵਿਚ ਉਂਜ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਤਸਵ, ਪੋਸ਼ਣ, ਦੇਸੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿਡੌਣਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮਜ਼, ਐਪਸ ਆਦਿ 'ਤੇ ਕੇਂਦਿ੍ਤ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਖਿਡੌਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ, ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, 'ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਏਨੇ '

ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹਨ, ਕੰਸੈਪਟ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੇਮ ਬਣਾਓ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੇਮ ਬਣਾਓ, ਚਲੋ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ਲੈਟ ਦੇ ਗੇਮ ਬਿਗਿਨ)।' ਭਾਰਤੀ ਥੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਖੇਡ-ਖੇਡ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ-ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡੌਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲਤਾ, ਰਚਨਾਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਡ-ਖੇਡ ਵਿਚ ਸਿੱਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਿਕਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ, ਮੱਧਮ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ-'ਟੀਮ ਅੱਪ ਫਾਰ ਟੁਆਇਜ਼' ਯਾਨੀ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ 'ਐਪ ਚੈਲੰਜ' ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੁਟੁਕੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ-ਖੇਡ ਵਿਚ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਗਣਿਤ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਗਾਰੀ ਤੇ ਜੋਹੋ ਵਰਕਪਲੇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਐਪਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਦਾ ਮੰਤਰ ਉਂਜ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਸੋਫੀ, ਵਿਦਾ, ਭਾਵਨਾ, ਰੋਕੀ ਵਰਗੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਰੋਕੀ ਨੇ ਤਾਂ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲੀ ਹਾਉਂਡ, ਮੁਧੋਲ ਹਾਉਂਡ, ਚਿੱਪੀਪਰਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਬ੍ਰੀਡਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰੀਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਜਨ ਮਨ ਦਾ ਮੰਤਰ ਬਣ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਲ 1030 ਮੌਤਾਂ

ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ਅਗਸਤ 2020 -(ਏਜੰਸੀ)- ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਲ ਇਨਫੈਕਟਿਡਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 34.53 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤਕ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26.40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1,030 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 62,625 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।

ਉਥੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 77,266 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਲ ਇਨਫੈਕਟਿਡ 33.87 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ 25.83 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 76.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1,057 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਕ 61,529 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ 1.82 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲੇ 7.42 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 21.90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਨਫੈਕਟਿਡਾਂ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੱਤ ਅਗਸਤ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਕੌਂਸਲ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ 3.94 ਕਰੋੜ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।