ਬਠਿੰਡਾ, ਜੂਨ 2019- ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਖੜਕ ਪਈ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ.ਸੋਨੀ ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 31 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਬਦਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ‘ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 31 ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ) ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 10 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ‘ਮਿਊਚਲ’ ਬਦਲੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚ 23 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 57 ਤੋਂ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 98 ਤੱਕ (ਲੜੀ ਨੰ. 83 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਪੀਆਈ (ਸੈ.ਸਿ) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲੀ/ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ‘ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ’ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਗਹੀਣਾਂ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਵ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕੁੰਡੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ।
ਡੀਪੀਆਈ ਨੇ 31 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਵਿਤਾ ਦੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖਫ਼ਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ’ਚ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 400 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਰਦੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧ ਕੇ 600 ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਮਗਰੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ। ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਵਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਰੌਲਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਵਰਦੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪਾਈਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਦੀ ਮਾਮਲਾ ਉਛਾਲਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਐਲਸੀਡੀ ਅਤੇ ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਭਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ.ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਗ਼ਲਤ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਵਰਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ, ਉਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਢਿੱਲ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
